भारत में ऑनलाइन गेमिंग का कानूनी ढांचा क्या है
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 भारत की संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय कानून है जो 2026 से पूरे देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लागू करता है। इस कानून के अंतर्गत वास्तविक धन से जुड़े किसी भी ऑनलाइन खेल को संचालित करना या उसमें भाग लेना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, राज्यों के अपने-अपने जुआ कानून भी लागू रहते हैं
जो केंद्रीय कानून के साथ मिलकर एक सख्त नियामक वातावरण बनाते हैं। किसी भी मंच की वैधता, लाइसेंस या उपलब्धता का दावा इस कानूनी स्थिति को नहीं बदलता। आयु, पहचान, स्थान और लागू कानून की पात्रता शर्तें सबसे पहले लागू होती हैं।